राजस्थान बजट 2025-26: फ्री जाँच, दवा के लिए 3500 करोड़ रु का 'MAA फंड', 'Fit Rajasthan' अभियान की घोषणा
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में कहा, “प्रदेश की आम जनता को निःशुल्क जांच और दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए 3500 करोड़ रु का 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) फंड' स्थापित किया गया है. इस योजना में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिससे राज्य के बाहर भी लाभ उठाया जा सकेगा.”
राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं. राज्य की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए तगड़े प्रावधान किए गए हैं.
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, “प्रदेश की आम जनता को निःशुल्क जांच और दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए ₹3,500 करोड़ का 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) फंड' स्थापित किया गया है. इस योजना में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिससे राज्य के बाहर भी लाभ उठाया जा सकेगा.”
70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर निःशुल्क दवा वितरण की सुविधा प्रदान की जाएगी. साथ ही, सभी जिला अस्पतालों में मधुमेह क्लीनिक खोले जाएंगे.
प्रदेश सरकार ने कारीगरों की आंखों की मुफ्त जांच करवाकर उन्हें चश्मे उपलब्ध कराने की योजना बनाई है. इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से नई स्कीम शुरू की जाएगी.
राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिजिटल एक्स-रे, TRU-NAAT और CB-NAAT मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी.
HIV संक्रमित और जोखिमग्रस्त महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा (Cervical Cancer) कैंसर की जांच की जाएगी. इसके अलावा, 'MAA नेत्र वाउचर योजना' के तहत निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी.
राज्य में 148 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (UAAM) स्थापित किए जाएंगे. बीकानेर अस्पताल में विट्रो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा, और जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में स्पाइनल इंजरी सेंटर की क्षमता बढ़ाकर 120 बिस्तर की जाएगी. कोटा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट और कॉटेज वार्ड के लिए ₹195 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर की स्थापना भी की जाएगी.
बजट में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), जयपुर के उन्नयन के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 750 डॉक्टर और 1,500 पैरामेडिकल पद सृजित किए जाएंगे.
राज्य में 'Fit Rajasthan' अभियान के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें आहार में तेल की मात्रा 10% कम करने पर जोर दिया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वस्थ और फिट बनाना है.
राज्य में नई आयुष नीति लाई जाएगी. इसके तहत गांवों को 'आयुष्मान आदर्श गांव' घोषित किया जाएगा और प्रत्येक गांव को 11 लाख रुपये दिए जाएंगे.
7 ज़िलों (हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चितौड़गढ़ एवं डूंगरपुर) में खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी.
इन प्रावधानों के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
