राजस्थान बजट 2025-26: औद्योगिक विकास, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया है. सरकार का उद्देश्य है कि राज्य को निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में देशभर में अग्रणी स्थान पर लाया जाए.

राज्य की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 'Single Window–One Stop Shop' के माध्यम से ऑनलाइन अनुमतियों की संख्या बढ़ाकर 149 करने की घोषणा की है.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, “विभागों के लिये Competitive Index लागू होगा. Rising Rajasthan के MoUs को प्रभावी बनाने हेतु PMU गठित किया जाएगा. Flatted Factory की व्यवस्था लागू. Plug and Play Model के तहत औधोगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा.”

उन्होंने आगे कहा, “सेवा क्षेत्र में निवेश के लिये Global Capability Centre (GCC) Policy और व्यापार संवर्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy लागू होगी.”

औद्योगिक पार्कों के विकास में कोटा में टॉय पार्क, निम्बाहेड़ा–चित्तौड़गढ़ व बूंदी में स्टोन पार्क, सोनियाणा–चित्तौड़गढ़ में सेरामिक पार्क, DMIC के तहत फार्मा पार्क, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार तथा सांगानेर–जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग ज़ोन स्थापित किये जाएंगे.

इस बजट में 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत विकास हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है. निजी औद्योगिक पार्कों में CETP के लिये सहायता दी जाएगी. DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से जुड़े दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे और PM Gati Shakti अपडेट सिस्टम विकसित किया जाएगा.

राज्य में पर्यटन विकास के लिये बजट में ₹975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6 हजार लोगों को हवाई जहाज के अतिरिक्त 50 हजार बुजुर्गों को स्लीपर की बजाय एसी कोच में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी.

जयपुर में IIFA Awards आयोजन, Heritage Tourism के तहत 10 Iconic Tourist Destinations विकसित किये जाएंगे, जबकि Night Tourism को बढ़ावा देने के लिए बजट में ₹100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों का शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं Heritage Walk के तहत संरक्षण कार्य किये जाएंगे. बजट में जयपुर अल्बर्ट हाल म्यूजियम के उन्नयन के लिये ₹25 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया है.

आदिवासी पर्यटन हेतु ₹100 करोड़ रुपये से Tribal Tourist Circuit विकसित होगा. Flying Training Organisation (FTO) प्रतापगढ़, झालावाड़ा एवं झुंझुनू में की स्थापना. जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में Hop-on-Hop-off बस सेवा शुरु की जाएगी.

राज्य सरकार ने विभिन्न मंदिरों के उन्ननयन हेतु बजट में ₹101 करोड़ का प्रावधान, मंदिरों में भोग राशि ₹3,000 प्रतिमाह और पुजारियों का मानदेय ₹7,500 प्रतिमाह किया है.