राजस्थान बजट 2025-26 विश्लेषण: हरित विकास, युवा रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर
राजस्थान बजट 2025-26 स्पष्ट रूप से एक विजन दस्तावेज है जो राज्य को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मोर्चे पर आगे ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है. युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए आर्थिक भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता देते वाला यह बजट सार्थक प्रयास है.
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है. यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है. यह राज्य का पहला “ग्रीन बजट” भी रहा. 138 मिनट लंबे बजट भाषण में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं कीं.
यह बजट प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें किसान, युवा, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, सड़क और परिवहन सहित ग्रामीण विकास तक हर क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है.
प्रदेश की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा, “हमारी सरकार ने युवा रोजगार, पर्यावरणीय स्थिरता और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है. बजट का उद्देश्य राजस्थान को भारत की आर्थिक और हरित वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करना है.”
बजट के बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, “आज का बजट संकल्प पत्र में किए वायदे के अनुसार प्रस्तुत किया गया है. मुझे इस बात की खुशी है कि कैबिनेट साथियों के सहयोग से भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र का 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा कर लिया है. जुलाई में जो हमने बजट दिया था, उसकी 96 प्रतिशत घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम पूरा हो गया है. यह पहली बार ही हुआ होगा जब पिछले बजट की ऐसी क्रियान्विति हुई होगी.”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “आज का बजट हमने युवा, महिला, किसान और मजदूर को ध्यान में रख कर बनाया है. प्रधानमंत्री मानते हैं कि चार जातियां ऐसी हैं जिनके लिए काम करने पर देश-प्रदेश का विकास होगा. हम ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे. विकसित राजस्थान 2047 की ओर हमने कदम बढ़ाया है. इस बजट का 11.34% ग्रीन बजट के लिए है.”
बजट हाइलाइट्स
2025-26 के लिए राजस्व प्राप्तियां ₹2,94,536.49 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जबकि राजस्व व्यय ₹3,25,545 करोड़ होगा. इससे ₹31,009.41 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹84,643.63 करोड़ का राजकोषीय घाटा (GSDP का 4.25%) रहने की संभावना है. वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित GSDP ₹19,89,000 करोड़ से अधिक रहने की संभावना है.
ग्रीन बजट: पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फोकस
यह बजट पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मोड़ है. “ग्रीन अरावली विकास परियोजना” के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, जो परिवार सोलर प्लांट स्थापित करेंगे उन्हें हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. निम्न आय वर्ग के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट भी प्रस्तावित हैं.
5 वर्षीय ‘जलवायु अनुकूलन योजना–2030’ लागू की जाएगी.
₹150 करोड़ की लागत से Centre of Excellence for Climate Change स्थापित होगा.
Circular Economy के व्यापक प्रसार के लिये Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme–2025 का प्रावधान.
Recycling/Reuse हेतु R&D को ₹2 करोड़ के अनुदान का प्रावधान.
Circular Economy के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs व Startups को ऋण पर 0.5% अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाएगा.
राज्य में Rajasthan Vehicle Scrap Policy लागू.
सभी ज़िला मुख्यालयों पर Waste to Wealth Parks, ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना किया जाएगा.
कार्बन क्रेडिट के तर्ज पर Rajasthan Green Credit Mechanism एवं Tradable Credits विकसित किया जाएगा.
₹100 करोड़ से Rajasthan Green Challenge Fund, ₹250 करोड़ से हरित आरावली विकास परियोजना प्रारंभ.
राज्य में 6,400 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही, कृषि क्षेत्र के लिए 50,000 और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे.
राज्य की आर्थिक आकांक्षा: $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य 2030 तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है. इसके लिए बुनियादी ढांचे, रोजगार, औद्योगिक विकास, और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया जाएगा.
राजस्थान रोजगार नीति: सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर
राज्य सरकार ने अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों और 1.5 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों की घोषणा की है. साथ ही “राजस्थान रोजगार नीति 2025” की भी घोषणा की गई है, जिसका विशेष फोकस युवाओं पर होगा.
‘विश्वकर्मा युवा उधमी प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ होगा। युवाओं को ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान एवं 5 लाख युवाओं को मार्जिन मनी सहायता.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: एक्सप्रेसवे और मेट्रो सेवाओं का विस्तार
राजस्थान सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई योजनाएं पेश की हैं:
₹60,000 करोड़ की लागत से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे.
जयपुर मेट्रो का विस्तार सितापुरा से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर (टोड़ी मोड़) तक किया जाएगा, जिस पर ₹12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
500 नई रोडवेज बसें GCC मॉडल के तहत लाने की घोषणा की गई.
शहरी और ग्रामीण विकास: यातायात और आवास
जयपुर ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए ₹250 करोड़ की घोषणा हुई.
BRTS सिस्टम को हटाने का निर्णय लिया गया है.
20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे.
1.25 लाख घरों में पाइप्ड गैस और पचपदरा रिफाइनरी (बाड़मेर) में उत्पादन अगस्त से शुरू होगा.
शिक्षा और कौशल विकास: ‘विकसित राजस्थान 2047’ की ओर कदम
500 करोड़ का ‘विवेकानंद रोज़गार सहायता कोष’ की स्थापना होगी.
स्कूलों में कुल 1,500 अटल टिंकरिंग लैब शुरू की जाएंगी.
मिर्जेवाला (श्रीगंगानगर) में नया सैनिक स्कूल, और लड़कियों के लिए अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में सैनिक स्कूल स्थापित होंगे.
प्रत्येक संभाग में उन्नत कौशल और कैरियर परामर्श केंद्र की स्थापना.
उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर संभाग में पैरास्पोर्ट्स के लिये स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेंगे.
“सोलर दीदी” पहल की शुरुआत, जो “लखपति दीदी” और “ड्रोन दीदी” जैसी योजनाओं से प्रेरित है.
औद्योगिक विकास
18 नए औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत विकास हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान. निजी औद्योगिक पार्कों में CETP के लिये सहायता दी जाएगी. DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से जुड़े दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे और PM Gati Shakti अपडेट सिस्टम विकसित किया जाएगा.
औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 'Single Window–One Stop Shop' के माध्यम से ऑनलाइन अनुमतियों की संख्या बढ़ाकर 149 करना.
विभागों के लिये Competitive Index लागू होगा. Rising Rajasthan के MoUs को प्रभावी बनाने हेतु PMU गठित किया जाएगा.
सेवा क्षेत्र में निवेश के लिये Global Capability Centre (GCC) Policy और व्यापार संवर्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy लागू होगी.
कोटा में टॉय पार्क, निम्बाहेड़ा और बूंदी में स्टोन पार्क, और एक सिरेमिक पार्क की भी घोषणा की गई है.
साइबर सुरक्षा और सामाजिक राहत
बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए ₹350 करोड़ की लागत से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार-रूम की स्थापना की जाएगी.
संपत्ति खरीद पर पति-पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति (₹50 लाख तक) पर 0.5% स्टाम्प ड्यूटी छूट दी गई है.
PM किसान सम्मान निधि को अगले वर्ष से ₹9,000 प्रतिवर्ष कर दिया जाएगा.
पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी छूट को अब बहू और बेटी के बच्चों तक विस्तारित कर दिया गया है.
कृषि एंव किसान कल्याण
पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि: किसानों को अब वार्षिक ₹9,000 की सहायता मिलेगी, जो पहले से अधिक है.
ब्याज मुक्त कृषि ऋण: 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदान किए जाएंगे.
गेहूं पर बोनस: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं के लिए ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा.
राम जल सेतु लिंक परियोजना: इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के लिए ₹9,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY): इस योजना के तहत आगामी वर्ष में ₹1,350 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं.
निष्कर्ष
राजस्थान बजट 2025-26 स्पष्ट रूप से एक विजन दस्तावेज है जो राज्य को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मोर्चे पर आगे ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है. युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए आर्थिक भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता देते हुए यह बजट राजस्थान को भारत की हरित और आर्थिक विकास यात्रा में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास है.
