राजस्थान बजट 2025-26: 2.75 लाख नौकरियों, राजस्थान रोज़गार नीति की घोषणा
राज्य वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, “500 करोड़ के ‘विवेकानंद रोज़गार सहायता कोष’ की स्थापना होगी. आगामी वर्ष में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां होगी. निजी क्षेत्र में लाख 1.50 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा.” बजट में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू करने की घोषणा भी की गई है.
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है. बजट में घोषणा की गई है कि युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोटा में 150 करोड़ रुपये की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही, प्रदेश में विश्वकर्मा उद्यमी योजना शुरू कर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू करने की योजना है.
राज्य वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, “500 करोड़ के ‘विवेकानंद रोज़गार सहायता कोष’ की स्थापना होगी. आगामी वर्ष में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां होगी. निजी क्षेत्र में लाख 1.50 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा.”
उन्होंने आगे कहा, “‘विश्वकर्मा युवा उधमी प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ होगा. युवाओं को ₹2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज अनुदान एवं 5 लाख युवाओं को मार्जिन मनी सहायता मिलेगी. प्रत्येक संभाग में उन्नत कौशल और कैरियर परामर्श केंद्र की स्थापना की जाएगी. जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी. द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जाएगी. उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर संभाग में पैरास्पोर्ट्स के लिये स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेंगे.”
सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में क्या?
सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन अब 1250 रुपये प्रतिमाह होगी. बजट में असंगठित श्रमिकों के लिये Gig and Unorganised Workers Fund में ₹350 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बालिकाओ को 35 हज़ार स्कूटी दी जाएगी. प्रत्येक ब्लॉक में उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में ‘रानी लक्ष्मीबाई केंद्र’ स्थापित होगा. इस बजट में लखपति दीदी श्रेणी में 20 लाख महिलाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है. घुमंतू समुदायों के लिये ‘दादूदयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना’ शुरू की जाएगी. अनुजा., ओबीसी व अल्पसंख्यक निगम ऋणों के लिये वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTSS) की घोषणा की गई है. 5 हज़ार उचित मूल्यों की दुकानों पर ‘अन्नपूर्णा भंडार’ की स्थापना होगी. गर्भवती महिलाओ को अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना लागू किए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है.
सरकारी कर्मचारियों को बजट में क्या मिला?
बजट में घोषणा की गई है कि सभी मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष में 10% वृद्धि होगी. NFSA डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि होगी. न्यायिक सेवा के पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई Gratuity का लाभ मिलेगा. पत्रकार कल्याण राशि 1 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा, पत्रकारों को Exposure Tour की सुविधा भी मिलेगी.
