राजस्थान बजट 2024: विश्लेषण एवं प्रभाव - आर्थिक सुधार, विकास के साथ ऑन्त्रप्रेन्योरशिप को मिला बल

राजस्थान सरकार ने अपने पिछले वार्षिक बजट (बजट 2024) में राज्य की आर्थिक प्रगति, विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकल्प दर्शाया है. बजट के विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को गति देना रहा. इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं. यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर केंद्रित रहा.

इस बजट (बजट 2024) में प्रदेश के ऑन्त्रप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स का खास ख्याल रखते हुए कई अहम घोषणाएं की गई. छात्रों में युवा अवस्था में ही ऑन्त्रप्रेन्योरशिप की भावना जगाई जा सके, इसके लिए भी राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं की.

आइए जानते हैं बजट 2024 की कुछ प्रमुख घोषणाओं के बारे में जिन्होंने राज्य के युवाओं, ऑन्त्रप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स और कारोबारी जगत के दिग्गजों का ध्यान आकर्षित किया और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला.

Atal Entrepreneurship Programme:

इस बजट में प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का स्टार्टअप शुरु करने और ‘Employment Provider’ बनने के लिए 'Atal Entrepreneurship Programme' की घोषणा भी वित्त मंत्री द्वारा की गई. इस प्रोग्राम के जरिए युवाओं को देश-विदेश के बेस्ट CEOs से मेंटरशिप मिलेगी.

Fund of Funds - स्टार्टअप्स को 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग:

वित्त मंत्री ने राज्य के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में i-Start Fund के तहत चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपये तक की फंडिंग दिए जाने की घोषणा की थी. साथ ही, स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए 100 करोड़ रुपये के Fund of Funds के गठन की घोषणा की.

25 करोड़ रुपये का Corpus Fund:

राज्य के स्टार्टअप्स के लिए i-start fund के तहत 25 करोड़ रुपये का Corpus Fund बनाए जाने की भी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट में की. इस फंड के तहत स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों से सीधे वर्क ऑर्डर दिए जाएंगे. स्टार्टअप्स को सब-कॉन्ट्रैक्टिंग के तहत काम दिया जाएगा. इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स से सेवाओं और वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा देना है.

AVGC-XR Policy, रोजगार और Agriculture Accelerator Mission:

बजट में एक नई पॉलिसी — AVGC-XR Policy (Animation Visual Effects, Gaming, ComicsExtended Reality Policy) की घोषणा की गई. इस पॉलिसी के तहत 5 वर्षों में 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में बताया कि एक हजार करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में Atal Innovation Studios और Accelerators खोले जा रहे हैं. इनके अन्तर्गत Agriculture Accelerator Mission शुरु करना भी प्रस्तावित है.

Business Innovation Programme:

युवा अवस्था में ही ऑन्त्रप्रेन्योरशिप की अलख जगाई जाए, युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाए, इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में 'Business Innovation Programme' चलाया जायेगा. इसकी घोषणा भी वित्त मंत्री द्वारा इस बजट में की गई है. इससे एक लाख से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

i-Start के तहत LEAP Programme:

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, “हमारे प्रदेश का युवा बहुत इनोवेटिव है, लेकिन एक स्टार्टअप की यात्रा बहुत उतार-चढ़ाव भरी होती है. इसे ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ-साथ उनको स्किल्ड मैनपावर मुहैया करवाने के लिए i-Start के तहत Learn, Earn And Progress (LEAP) Programm शुरु करने की घोषणा करती हूँ. इसके लिए 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.”

बजट के मुख्य आकर्षण

राजस्थान सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग क्षेत्रों के लिए विशेष फंड आवंटित किया है. शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को भी महत्व दिया गया है. कृषि क्षेत्र में किसानों को आधुनिक तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं और बाजार तक सीधी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएँ शुरू की गई हैं.

आर्थिक सुधार और निवेश प्रोत्साहन

राजस्थान बजट में निवेश के माहौल को सुधारने के लिए कर नीति में संशोधन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं. राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने हेतु कर छूट, अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से नयी संभावनाओं को जन्म दिया है. इसके साथ ही, राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देते हुए सड़क, परिवहन और बिजली आपूर्ति में सुधार की योजना बनाई गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

सामाजिक कल्याण और समावेशन

बजट में सामाजिक कल्याण के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल हैं. वृद्धावस्था, महिलाओं और युवा वर्ग के लिए विशेष फंड के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया गया है. इन पहलों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है. राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा.

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया और चुनौतियाँ

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान का नया बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने बजट में राजस्व संग्रह में सुधार और खर्चों में अनुशासन के अभाव की ओर भी इशारा किया है. बजट में घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है.

बजट 2024 ऑन्त्रप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स के लिए क्यों रहा खास?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि यह बजट विकसित राजस्थान 2047 की थीम पर आधारित था. यह भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट था. 4.90 लाख करोड़ रुपये के बजट में राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी सौगात दी थी. राज्य में Ease of Doing Business के महत्व पर जोर देते हुए बिजनेसमेन वर्ग के लिए यह बजट खास रहा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमारा संकल्प, हमारा ध्येय ~ आपणो अग्रणी राजस्थान.” उन्होंने इस बजट को समृद्ध राजस्थान - विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करता लोक कल्याणकारी बजट बताया.

राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए अब तक के बजट में से यह बजट बेहद खास रहा. इस बजट में ऑन्त्रप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और बिजनेस क्लास के लिए Ease of Doing Business की तर्ज पर योजनाएं पेश की गईं.

जहां एक ओर इससे पिछले बजट (बजट 2023) में तत्कालीन सरकार ने स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये के ‘राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड’ की घोषणा की थी, वहीं इस बजट में न सिर्फ i-Start Fund, Fund of Funds और Corpus फंड की घोषणा की गई, बल्कि स्टार्टअप्स को वर्क ऑर्डर की भी गारंटी दी गई. स्टार्टअप्स से सेवाओं और वस्तुओं की खरीद के लिए सब-कॉन्ट्रैकिटिंग के जरिए काम देने की भी घोषणा इस बजट में की गई.

राज्य में ऑन्त्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? इस बात को ‘Atal Entrepreneurship Programme’, AVGC-XR पॉलिसी के तहत 50 हजार रोजगार, स्कूलों और कॉलेजों में 'Business Innovation Programme', i-Start के तहत ‘Learn, Earn And Progress (LEAP) Programme’ आदि की घोषणा से समझा जा सकता है. राज्य सरकार स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है.

निष्कर्ष

राजस्थान बजट 2024 ने राज्य के विकास के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और निवेश के क्षेत्र में उठाये गए कदम आने वाले वर्षों में आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण में सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना जताते हैं. इस बजट के घोषणापत्र के अनुरूप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान में समृद्धि और विकास की नई राह खुली है.