अंगदान के लिए सरकार बना रही है 'एक राष्ट्र, एक नीति', जानिए पॉलिसी की ये खास बातें...
समझिए क्या है ‘One Nation, One Organ Allocation’ पॉलिसी जिसे लागू करने की तैयारी में है सरकार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) पंजीकरण, आवंटन और प्रक्रिया के अन्य पहलुओं के लिए एक समान दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए राज्यों के परामर्श से 'एक राष्ट्र, एक अंग आवंटन' नीति (‘One Nation, One Organ Allocation’ policy) पर काम कर रहा है.
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अंग प्रत्यारोपण (organ transplantation) के लिए कैडेवर ट्रांसप्लांट (cadaver transplant) रजिस्ट्री में पंजीकरण कराने के इच्छुक रोगियों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र (domicile certificates) जमा करने की शर्त लगाने वाले कुछ राज्यों पर जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा.
पीटीआई-भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, एक समान नीति, "मरीजों को देश के किसी भी अस्पताल में मृत दाताओं से प्रत्यारोपण की मांग करने में मदद करेगी, जिससे उन्हें बहुत अधिक लचीलापन मिलेगा".
ये हैं पॉलिसी की खास बातें
देश में अंग प्रत्यारोपण के प्रति लोगों को जागरुक करने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है. अब सरकार ने अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है. भारत सरकार इसके लिए भी 'वन नेशन, वन पॉलिसी' लागू करने पर विचार कर रही है. यह पॉलिसी देश के किसी भी अस्पताल में मृतक दाताओं से प्रत्यारोपण की मांग करने में मरीजों की मदद करेगी.
अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने निवास प्रमाण पत्र की जरूरत को भी हटा दिया है. इस बाबत सभी राज्यों को जानकारी दे दी गई है.
सांकेतिक चित्र
नीति को मजबूत करने की दिशा में काम करते हुए, मंत्रालय ने पहले ही राज्यों को प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के लिए मृतक दाता से अंग मांगने वालों को पंजीकृत करने के लिए अधिवास मानदंड को हटाने की सिफारिश की है.
इसके अलावा, इसने मृतक दाता से अंग प्राप्त करने वाले रोगियों के पंजीकरण के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया है.
राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ & Tissue Transplant Organisation - NOTTO) ने दिशानिर्देशों में आवश्यक बदलाव किए हैं जो अब 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के रोगियों को मृत दाता से अंग प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा, “मृत दाताओं के अंगों की आवश्यकता वाले रोगियों को पंजीकृत करने के लिए, पहले ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष थी. इस प्रतिबंध के हटने से सभी आयु वर्ग के मरीज मृत दाता अंगों के लिए पंजीकरण करा सकते हैं. बदले हुए दिशा-निर्देशों को NOTTO की वेबसाइट पर डाल दिया गया है."
इसके अलावा, यह देखते हुए कि कुछ राज्य ऐसे रोगियों के पंजीकरण के लिए 5,000 से 10,000 रुपये के बीच शुल्क ले रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनसे यह कहते हुए पैसे नहीं लेने को कहा है कि यह मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 के प्रावधानों के खिलाफ है. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
एक अधिकारी ने कहा कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल जैसे राज्य इस तरह की फीस वसूल रहे हैं.
सांकेतिक चित्र
एक नज़र अंग प्रत्यारोपण के आंकड़ों पर
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अंग प्रत्यारोपण की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2022 में 15,561 हो गई है. जीवित दाताओं से गुर्दा प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 3,495 से बढ़कर 2022 में 9,834 हो गई है और मृतक दाताओं से यह 542 से 2022 में 1,589 तक बढ़ गई है.
जीवित दाताओं से लीवर प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 658 से बढ़कर 2022 में 2,957 और मृत दाता से 2022 में 240 से 761 हो गई है.
हृदय प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 30 से बढ़कर 2022 में 250 हो गई है जबकि फेफड़े के प्रत्यारोपण की संख्या 23 से बढ़कर 138 हो गई है.
